विश्व बैंक के साथ वित्तपोषण समझौता, इंजीनियरिंग संस्थानों का होगा कायाकल्प

नई दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में गुरूवार को देश में तीसरी तकनीकी शिक्षा गुणवत्‍ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्‍यूआईपी) के लिए विश्व बैंक के साथ वित्तपोषण समझौता हुआ। इस परियोजना का उद्देश्य 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के इंजीनियरिंग संस्थानों की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने नवाचार पर जोर देते हुए कहा कि अनुसंधान केवल तब ही हो सकता है जब भौतिक मूल ढांचा और प्रशिक्षित मानव शक्ति उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की सहायता से इस कार्यक्रम के तहत तकनीकी संस्थानों की गुणवत्ता और मानकों में सुधार करने में मदद मिलेगी। कम आय वाले 7 राज्यों पर इसका विशेष ध्यान दिया गया है| इस सूची में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इसके अलावा 3 पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड शामिल हैं। 8 पूर्वोत्तर राज्यों में अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।

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